राजस्थान में UCC बिल पेश: शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, बहुविवाह पर रोक और लिव-इन संबंधों के लिए नए नियम

जयपुर। राजस्थान की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। भजनलाल सरकार ने विधानसभा में राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 पेश कर दिया। इस विधेयक में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित मामलों के लिए समान कानूनी व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित कानून के अनुसार, इसके लागू होने के बाद होने वाली शादियों का 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। हालांकि निर्धारित अवधि में रजिस्ट्रेशन नहीं होने से विवाह स्वतः अमान्य नहीं होगा।

विधेयक में बहुविवाह पर रोक लगाने का प्रावधान है। साथ ही हिंदू सप्तपदी, मुस्लिम निकाह, सिख आनंद कारज और ईसाई होली यूनियन जैसी धार्मिक विवाह परंपराओं को जारी रखने की अनुमति दी गई है। लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भी महत्वपूर्ण नियम प्रस्तावित किए गए हैं। साथ रहने की शुरुआत और संबंध समाप्त होने की जानकारी निर्धारित अधिकारी को देने का प्रावधान रखा गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

विवाह और तलाक के साथ संपत्ति, उत्तराधिकार तथा भरण-पोषण से जुड़े मामलों में भी समान प्रावधान लागू करने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इससे नागरिकों को एक समान कानूनी व्यवस्था मिलेगी और महिलाओं के अधिकारों को मजबूती प्राप्त होगी।

आदिवासी समुदायों के पारंपरिक रीति-रिवाज और संवैधानिक रूप से संरक्षित प्रथाएं इस प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रहेंगी।

विधानसभा में बिल पेश किए जाने के दौरान विपक्ष ने विरोध जताया और सदन से वॉकआउट किया। स्कूल निरीक्षण विवाद और अन्य मुद्दों को लेकर भी सदन में सरकार तथा विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

राजस्थान में UCC लागू होने से शादी, तलाक, विरासत और लिव-इन संबंधों से जुड़े मौजूदा नियमों में बड़ा बदलाव आ सकता है। अब विधेयक पर विधानसभा की आगे की प्रक्रिया और कानूनी समीक्षा पर पूरे प्रदेश की नजर रहेगी।